बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध उद्योगी–व्यवसायी फेरि आन्दोलित भएका छन्। सोमवार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ र अन्य व्यवसायीका संघसंस्थाले काठमाडौंको माइतीघरबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्।

महासंघको नेतृत्वमा देशभरका उद्योगी–व्यवसायीले अब आन्दोलनलाई बृहत् बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए। प्रदर्शनका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीप्रति सरकारले विभेदपूर्ण नीति तथा व्यवहार गरेको गुनासो गरेका थिए। बैंकहरूले चर्को ब्याजदर असुली गर्दा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको गुनासो थियो। महासंघ अध्यक्ष कार्कीले राज्यले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेसम्म आफूहरूले आन्दोलन कायम राख्ने जानकारी दिए। कारोबारसँग उनले भने, “उद्योगी–व्यवसायीलाई विभेद गरेको महसुस भयो। राज्यले यस नीतिलाई नसच्चाएसम्म अब आन्दोलन रोकिँदैन।”

अध्यक्ष कार्कीले बैंकको चर्को ब्याज तिर्दा उद्योगी–व्यवसायीको सम्पत्ति सकिने अवस्था आएको समेत बताए । बैंकले व्यवसायीलाई सुकुम्बासी बनाइरहेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्,“व्यवसायीलाई उच्च ब्याजदरले मारमा पारेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको ढोका ढकढक्याउनु हाम्रो बाध्यता हो। ब्याजदर जसरी होस् सिंगल डिजिटमा झार्नुपर्छ।”
महासंघ अध्यक्ष कार्कीले ब्याजदर राज्यले चाहे घटाउन सक्ने अवस्था रहेको दाबी गरे। उनले भने, “२ वर्ष अगाडि ८ प्रतिशत रहेको बैंक ब्याजदर अहिले १५ प्रतिशत पुगेको छ, अब एकल अंकमा झार्न समस्या पर्ने ? यस्तो हुँदैन।” आन्दोलनमा व्यवसायीहरूले असफल व्यवसायका कारण आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका माग सम्बोधन गर्न समेत माग गरेका थिए।

आन्दोलन गर्नुअघि महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्रमा पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने र उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखिएका छन्। महासंघले अब राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उद्योगी–व्यवसायीका लागि खुकुलो नीति माग गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंकको ब्याजदर उच्च तवरले बढेको छ। समग्र अर्थतन्त्रमै आएको सुस्तताका कारण बैंक ब्याजदर बढ्न पुग्दा यसले उद्योग–व्यवसायमा समस्या निम्त्याएको छ। बैंकहरूकै खराब कर्जा पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूको नाफामा समेत धक्का पर्न गएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले बैंकलाई मात्र दोषी देख्न नहुने बैंकर बताउँछन्।

नबिल बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली अहिले व्यवसायीहरूले बैंकहरूलाई दोषी देखाउने गरी आन्दोलन गर्नु जायज नभएको बताउँछन्। समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा बैंकको ब्याजदर बढ्न पुगेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा सबैले मिलेर जानुको साटो बैंकलाई दोषी देखाउने काम भइरहेकोमा असन्तुष्टि जनाए।

बैंकहरूले माघबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूले लिएको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तत्काल नघटे पनि बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर तत्काल घट्न जान्छ। यसरी कुल निक्षेपमा करिब ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको निक्षेपको लागत घट्ने र स्प्रेड रेट पनि घटाउनुपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार आगामी वैशाखसम्ममा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर कम हुने अवस्था छ।

तर, व्यवसायीहरूले माग गरेजस्तो एकल अंकमै ब्याजदर घट्ने भन्ने सम्भावना नहुने बैंकर ज्ञवाली बताउँछन्। अहिले औसतमा बैंकहरूको बेसरेट १३ प्रतिशत पुगेको छ। यसलाई घटाएर एकल अंकमा झार्न अहिले सम्भव नै नहुने बैंकर ज्ञवाली बताउँछन्। उनले भने, “बेसरेट १० प्रतिशतले घटेको अवस्थामा पनि १.३ प्रतिशतमात्रै घट्ने हो। ३ प्रतिशत घट्ने अवस्था कसरी आउँछ र सिंगल डिजिट हुनु ?” उद्योगी–व्यवसायीले भनेजसरी एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर आउन धेरै नै समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

नायब कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अहिले व्यवसायीहरू चर्को ब्याजदरका कारणमात्रै समस्यामा परेको नभई समग्र आर्थिक अवस्था र बजारमा माग कम भएका कारण समस्या भएको बताए। पछिल्लो समय बैंकहरूसँग उद्योगी–व्यवसायी चिढिँदै आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरूले गत महिनामात्र पनि बैंकविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। साथै बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण मारमा परेको भन्दै त्यसलाई घटाउनका लागि राजनीतिक तहमा समेत चर्को दबाब दिएका थिए।