काठमाडौं,  निर्वाचन आयोगले बाबुराम भट्टराई, प्रभु साह र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पार्टीलाई ७ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले समयमै निर्वाचन आयोगका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिएनन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा अनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पानुपर्ने हुन्छ र त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, समय व्यतित भएपछि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, बहालवाला मन्त्री श्रेष्ठ र प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीले लेखा प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेका थिए। त्यसकारण यी तीन पार्टीसहित ८ राजनीतिक दल ७ हजार जरिवानामा परेका छन्।

७ हजार जरिवानामा पर्ने अन्य पार्टीहरुमा बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली गिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्वुवान लोकतान्त्रिक पार्टी छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार समयमै लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने, पेश गरेर पनि सार्ववनिक नगर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्दै नगर्ने दलहरुलाई जरिवाना रकम नै तोकेर कारबाहीको निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले सोमबार बसेको बसेको बैठकले तोकेको जरिवाना बापतको रकम ३५ दिनभित्र सम्बन्भित दलले दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, ३५ दिनभित्र जरिवाना रकम नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल (लगत्तैको) एक निर्वाचन भाग लिन नपाउने गरी आयोगले रोक लगाउने आयोगको निर्णय रहेको छ।